छत्तीसगढ़ की एक और उपलब्धि, खनन उद्योग में एक साथ तीन राष्ट्रीय पुरस्कार
मध्यप्रदेश के इंदौर में आयोजित चौथे नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ सरकार को पुरस्कारों की सभी तीन श्रेणियों में विजेता घोषित किया गया। केंद्र की नई खनिज नीति के अनुरूप पारदर्शिता और उत्कृष्टता के साथ खदानों की नीलामी पर केंद्रीय खान मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के हाथों छत्तीसगढ़ को सम्मेलन में इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यह पहला अवसर है जब छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ तीन उच्च स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित होने का गौरव मिला है।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है और राज्य के खनिज साधन विभाग तथा भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। खनिज साधन विभाग के सचिव सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कुशल मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र की नई राष्ट्रीय खनिज नीति पर पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ अमल किया जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब तक पांच खदानों (मिनरल ब्लॉक्स) की नीलामी की जा चुकी है, जिनसे 27 हजार करोड़ रूपए का राजस्व मिलने की संभावना है।
बता दें कि सुबोध कुमार सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के खनिज साधन और भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी आज इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय अलरमेल मंगई डी. को खदान नीलामी से संबंधित सभी कार्यों में सम्पूर्ण सफलता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय के संयुक्त संचालक अनुराग दीवान को नीलामी प्रक्रिया के लिए और संयुक्त संचालक डॉ. डीआर पटेल को खदानों को चिन्हांकित करने और नीलामी की सफल तैयारियों पर अलग-अलग पुरस्कार प्रदान किए गए।
इस मौके पर केंद्रीय खनन राज्य मंत्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अनेक विशिष्टजन उपस्थित थे। उनके अलावा सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
सम्मेलन में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के अधिकारियों ने अपने-अपने राज्यों में चल रही खनन गतिविधियों के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया। संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म अलरमेल मंगई डी. ने अपने प्रस्तुतिकरण में छत्तीसगढ़ में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में नीलामी के लिए चिन्हांकित खदानों की जानकारी दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ की क्षमताओं और राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को दिए जा रहे हर प्रकार के सहयोग का भी उल्लेख किया।
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