छत्तीसगढ़ की कैबिनेट ने लिया टाटा प्लांट के लिए अधिग्रहित भूमि किसानों को लौटाने का फैसला

छत्तीसगढ़ की कैबिनेट ने लिया टाटा प्लांट के लिए अधिग्रहित भूमि किसानों को लौटाने का फैसला, एक महीने में शुरु होगी प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने टाटा के प्लांट के लिए अधिगृहित जमीन को वापस लौटाने का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में पास कर दिया है। बैठक के बाद मंत्रीगण रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि 1 महीने के भीतर मुख्य सचिव नीतिगत निर्णय लेकर जमीन वापस करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। कैबिनेट ने धारा 101 के तहत जमीन लौटाने का फैसला लिया है।

किसानों को दिए गए मुआवजे को वापस लेने संबंधी बात पर चौबे ने कहा कि इस बारे में फैसला होना अभी बाकी है। बता दें कि टाटा संयंत्र के लिए यह भूमि फरवरी 2008 और दिसंबर 2008 में अधिग्रहित की गई थी। 1707 किसानों से जमीन ली गई थी और 42.7 करोड़ रुपए मुआवजा बांटा जा चुका था।

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संयंत्र के लिए जिन गांवों में भूमि अधिग्रहण किया गया था, उनमें तहसील लोहांडीगुड़ा के अंतर्गत ग्राम छिंदगांव, ग्राम कुम्हली, छिंदगांव, बेलियापाल, बडांजी, दाबपाल, बड़ेपरोदा, बेलर और सिरिसगुड़ा में तथा तहसील तोकापाल के अंतर्गत ग्राम टाकरागुड़ा शामिल हैं।